जोगी कांग्रेस के आवेदन पर प्रशासन का कड़ा एक्शन : राजनांदगांव के ‘रसूखदार’ बाबू राम सिंह पाटिल का तबादला

राजनांदगांव। जिले के आबकारी विभाग में लंबे समय से जमे और विवादों के केंद्र में रहे सहायक ग्रेड-2 लिपिक (बड़े बाबू) राम सिंह पाटिल का आखिरकार तबादला कर दिया गया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के युवा मोर्चा द्वारा किए गए सिलसिलेवार प्रदर्शनों और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है।
अजीत जोगी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस तबादले को सत्य की जीत बताया है। युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसुल आलम के निर्देशन में संभाग अध्यक्ष अनिरुद्ध वर्मा और शहर जिलाध्यक्ष बिलाल सोलिन खान पिछले काफी समय से पाटिल के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए थे।
जोगी कांग्रेस के नेताओं का आरोप था कि राम सिंह पाटिल खुद को सहायक आबकारी आयुक्त से भी ऊपर समझकर मनमानी कर रहे थे। विभाग में व्याप्त कथित घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर संगठन ने न केवल शिकायतें कीं, बल्कि कड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया था।
कार्यकर्ताओं ने बताया कि आंदोलन के दौरान उन्हें पीछे हटाने के लिए कई तरह के दबाव भी बनाए गए। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों और राजनीतिक रसूखदारों ने कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने का प्रयास किया, लेकिन जोगी कांग्रेस के सदस्य अपनी मांग पर अडिग रहे।
युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसुल आलम ने कहा कि यह सिर्फ एक तबादला नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लंबी लड़ाई का पहला परिणाम है। पाटिल के रसूख के आगे कई अधिकारी नतमस्तक थे, लेकिन हमने घुटने नहीं टेके।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी युवा मोर्चा द्वारा आबकारी विभाग में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर किए गए आंदोलन के चलते अधिकारियों सहित शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ गाज गिर चुकी है। इस बार बड़े बाबू पर हुई कार्रवाई ने विभाग के भीतर हलचल पैदा कर दी है।
लिपिक के तबादले के बाद जोगी कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि उनकी लड़ाई अभी थमी नहीं है। संगठन का दावा है कि विभाग में अभी भी कई ऐसे सुपरवाइजर कार्यरत हैं जिन्होंने फर्जी डिग्रियां बनवाकर नौकरी हासिल की है। युवा मोर्चा ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में इन फर्जी अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा।
इस फेरबदल के बाद जोगी कांग्रेस ने आबकारी आयुक्त आर. संगीता के प्रति आभार व्यक्त किया है। नेताओं ने कहा कि वे आशा करते हैं कि भविष्य में भी विभाग में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन इसी तरह का सहयोग और निष्पक्षता दिखाता रहेगा। इस कार्रवाई से स्थानीय राजनीति और आबकारी विभाग के भीतर हड़कंप मचा हुआ है।