राजनांदगांव। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 01 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट संकल्प थीम के साथ प्रस्तुत किया। इस बजट को पर्यटन मंडल के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त नीलू शर्मा ने विकसित भारत का रोडमैप बताते हुए स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यह बजट छत्तीसगढ़ को नई ऊँचाइयों पर ले जाने वाला है।
श्री शर्मा ने विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र पर दिए गए फोकस को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि शक्तिपीठ भ्रमण योजना, शक्तिपीठ सर्किट, राजिम में कास्य प्रतिमा, सिरपुर विकास के लिए 36 करोड, ईको टूरिज्म के लिए फिक्की के साथ 500 करोड़ का एमओयू और मैनपाट-जशपुर में पर्यटन स्थलों का विकास प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन से न केवल सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण होगा, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।
राजनांदगांव और नवा रायपुर में इंडस्टि्रयल कॉम्प्लेक्स के लिए 10 करोड़ का प्रावधान व्यापार जगत को नई गति देगा। श्री शर्मा ने कहा कि उद्योग विभाग का बजट तीन गुना बढ़ाकर 775 करोड़ करना सरकार की औद्योगिक विकास के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। वहीं महिला सशक्तिकरण पर भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए देने की घोषणा और 250 महतारी सदन बनाने के लिए 75 करोड़ का प्रावधान महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान की दिशा में बड़ा कदम है। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन तथा मुख्यमंत्री खेल उत्कृष मिशन से रोजगार और खेलों में नई संभावनाएँ खुलेंगी।
श्री शर्मा ने कहा कि किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना में 10 हजार करोड़ और कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ब्याज मुक्त कर्ज और सिंचाई व कृषि अधोसंरचना से जुड़ी योजनाएँ किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगी। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बजट में विशेष जोर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे अधिक 22 हजार करोड़ की राशि दी गई है। अबूझमाड़-जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी और सरकारी छात्रों के लिए युवा दर्शन योजना से शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा। वहीं, आयुष्मान योजना और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से आम जनता को राहत मिलेगी।
श्री शर्मा ने इसे पर्यटन, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, युवा और किसान हितैषी बजट बताते हुए कहा कि यह संकल्प मिशन 2047 की दिशा में छत्तीसगढ़ को विकसित भारत का हिस्सा बनाने वाला ठोस कदम है।

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