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    प्रदेश में लागू हुआ विषय बंधन राजपत्र, शिक्षा गुणवत्ता में होगा सुधार, छग विषय बाध्यता मंच ने जताया आभार

    chhattisgarhmailBy chhattisgarhmailFebruary 15, 2026No Comments2 Mins Read
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    रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने 13 फरवरी 2026 को नवीन छत्तीसगढ़ राजपत्र जारी कर, सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती और पदोन्नति में विषयबंधन लागू कर दिया है। इस फैसले से छात्रों को बेहतर शिक्षा गुणवत्ता मिलने के साथ ही, शिक्षकों को अपनी विशेषज्ञता के अनुसार भर्ती और पदोन्नति के नए अवसर भी मिलेंगे।

    नवीनतम राजपत्र में यह महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति केवल संबंधित विषय के स्नातक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए की जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपने विषय में अधिक कुशल और सक्षम बन सकें।

    इस फैसले के बाद, अभ्यर्थियों और सहायक शिक्षकों को अपने विषय के अनुरूप पदोन्नति और भर्ती के अवसर मिलेंगे। यह कदम राज्य सरकार के शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

    छत्तीसगढ़ विषयबाध्यता मंच ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया है। मंच के प्रदेश संयोजक ऋषि राजपूत और अन्य पदाधिकारियों ने इस निर्णय को शिक्षा सुधार के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। मंच के सदस्यों ने एकजुट होकर राज्य सरकार को धन्यवाद दिया और इसे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत पहल माना।

    इस अवसर पर मंच के सदस्य जैसे आनंद कुमार साहू, नीलम मेश्राम ,अमित ठाकुर, चेतन परिहार ,लालमन पटेल,शैलेंद्र कुमार साहू, ललित साहू, महेश ध्रुव, मुकेश ध्रुव, रूद्र कश्यप,वसीम खान, वीना गुप्ता, कविता वर्मा, श्वेता भोषले, सीमा विश्वास,एकलव्य साहू रूपेंद्र साहू,लिलेश्वरमहावे चंद्रशेखर तिवारी ,केशव दास अनिल सोरी, देवेंद्र ध्रूव,कांशीचुम्मेश्वर , योगेश्वर मोहन, पवन भास्कर, संतोष कश्यप ,अरुण रावटे, देवेंद्र मानिकपुरी, नारायण साहू, अनिल सोरी, डहरू राम ध्रुव, ऊमेश शुक्ला, योगेश साहू, तुकाराम, राघवेंद्र कंवर, लाला साहू, प्रकाश सोम, रोहीत बघेल, रेखराजक्षसाहू ,देवेश कुशवाहा, राजेश कश्यप और अन्य ने सरकार के इस निर्णय को सराहा और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया।

    राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाया गया यह कदम भविष्य में अभ्यर्थियों के लिए कई नए अवसरों का द्वार खोलेगा, जिससे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को लाभ होगा।

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