राजनांदगांव। जिले में शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान खरीदी महाभियान के अंतिम दिन धान उपार्जन केन्द्रों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। किसानों के चेहरों पर खुशी और संतोष की लहर थी, क्योंकि इस महाभियान में किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने का अवसर मिला। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने इस महाभियान को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की, जिनसे किसानों को सुगमता और लाभ मिला।
इस महाभियान के तहत 124041 पंजीकृत किसानों से कुल 1483 करोड़ 51 लाख 25 हजार रुपये मूल्य का 6249033.20 क्विंटल धान खरीदी गई। धान का उठाव भी लगातार जारी है, अब तक 1836551.40 क्विंटल धान का उठाव हो चुका है। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की गई, साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक के मान से भी धान खरीदी की गई।
कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की। सभी 96 धान खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, पेयजल, छांव, बायोमैट्रिक डिवाइस मशीन और श्रमिकों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा, आर्द्रता मापी यंत्र से किसानों के धान का परीक्षण भी किया जा रहा है, ताकि खरीदी की प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
कलेक्टर के निर्देश पर धान खरीदी केन्द्रों में धान की दर और सूची के फ्लैक्स लगाए गए ताकि किसानों को जानकारी में कोई समस्या न हो। इसके अलावा, ‘तोकन तुंहर हाथ’ मोबाइल एप के माध्यम से किसानों को टोकन प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई, जिससे उनका समय बचा और प्रक्रिया में तेजी आई।
कलेक्टर के आदेश पर कोचियों और बिचौलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, जिन्होंने अवैध धान की खरीदी करने की कोशिश की थी। इस पर जिला प्रशासन ने उन्हें चेतावनी दी और सुनिश्चित किया कि केवल पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीदी हो।
किसानों को उनकी धान बिक्री की राशि 72 घंटों के भीतर उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जा रही है, जिससे किसानों को तत्काल लाभ मिल रहा है।
कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा, “हमारे किसानों की मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए और धान खरीदी के इस महाभियान में हमारी मुख्य प्राथमिकता किसानों को हर संभव सहायता और लाभ पहुंचाना था। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न आए और किसानों को समय पर उनकी राशि मिले।”
इस सफलता से यह साबित हो गया है कि जिले में किसानों के कल्याण के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और आने वाले समय में इस तरह की योजनाओं से और अधिक लाभ किसानों को मिल सकेगा।