कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन को बड़ी राहत, राज्य सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय कमेटी

राजनांदगांव। निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से लंबित समस्याओं और विभागीय जटिलताओं से जूझ रहे छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रयासों को अब सफलता मिलती दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने एसोसिएशन की प्रमुख मांगों को गंभीरता से लेते हुए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर गठित यह कमेटी 3 नवंबर 2025 तक निर्माण विभागों में जीएसटी और खनिज रॉयल्टी की विसंगतियों को दूर कर एक समान प्रक्रिया लागू करने की रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेगी।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि संगठन ने हाल ही में पीडब्ल्यूडी विभाग में 18 प्रतिशत जीएसटी सहित बिल भुगतान, खनिज रॉयल्टी में विसंगतियों और अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर समस्याओं का त्वरित समाधान मांगा, जिस पर उपमुख्यमंत्री ने शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया।
शुक्ला ने कहा कि ठेकेदार प्रदेश के विकास और निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान विकास की गति को और तेज करेगा। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि कमेटी अपने तय समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजय सिंघी, जिला सचिव आलोक बिंदल, सुरेंद्र पांडे, कैलाश अहिरवार, गौरव खंडेलवाल, नरेंद्र यादव, निखिल दास, संजय सोनी, नोहर लाल सिंह, प्रदीप सिंघल, प्रवीण चक्रधारी, विनय सिंह, विनोद जैन, हिमांशु सोनवाने, विनय बिंदल, नितेश श्रीवास्तव, उत्तम यादव और अमन कोटडिया सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया और इस कदम को ठेकेदारों के लिए राहत भरा बताया।